सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मामले पर सात अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण के मामलें में 1अगस्त 2023 को दिए फैसले को अखिलेश कुमार ने एक याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।सुप्रीम कोर्ट की वकील तान्याश्री एवं अधिवक्ता ऋतु राज ने अखिलेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पटना हाईकोर्ट अपने फैसले में इस गणना को सही ठहराते हुए इसके विरुद्ध दायर सभी याचिकायों को खारिज कर दिया था।
इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि इस संबंध में कोई आदेश पारित करने के पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाए। राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट का जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित फैसला आने के बाद बड़ी जोर शोर से पुनः जातीय सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया है ।पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 3 जुलाई 2023 से 7 जुलाई 2023 तक पांच दिनों की लंबी सुनवाई की थी, जिसका फैसला 1 अगस्त को सुनाया गया। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जाति आधारित गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को सही ठहराते हुए इसके विरुद्ध दायर सभी याचिकायों को खारिज कर दिया था।