DESK: बिहार में नीतीश सरकार के आदेश पर हो रहे जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट में आज रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी।दरअसल में इस मामले को लेकर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को यह निर्देश दिया था की 3 दिनों में इस पर अपना आदेश सुनाए।जिसको लेकर इस याचिका पर बीते कल ही सुनवाई होनी थी लेकिन कल सुनवाई टल गई थी।आपको बताते चले की यह बहुत अधिक हाईलाइटेड मामला hine की वजह से इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ करेगी।
बिहार में नीतीश सरकार के जातीय गणना कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बीते महीने चुनौती दी गई थी। याचिकर्त्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। साथ ही इस पर खर्च हो रहा 500 करोड़ रुपए भी जनता के टैक्स के पैसों की नीतीश सरकार बर्बादी कर रही है जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।
हालांकि अब जातिगत गणना कराने की मांग पूरे देश में हो रही है बीते दिन आपको याद होगा की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खगरे और राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनावी प्रचार के दौरान इस मांग को खुले मंच से किया था और कहा था की केंद्र सरकार को पूरे देश में जातिगत गणना कराने की आवश्यकता है।