देश समेत बिहार में इन दिनों साइबर अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार राज्य के हर जिले में एक – एक यानी कुल 44 साइबर पुलिस थाना होगा। इन थानों के बेहतर संचालन के लिए 44 डीएसपी समेत कुल 660 पदों पर नियुक्ति होगी। इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में इस पर सहमति दी गई।दरअसल, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोकथाम लगाने के लिए अलग से साइबर पुलिस थाना बनाया जाएगा।
इस थाने के लिए एक-एक डीएसपी के अलावा चार-चार पुलिस निरीक्षक, तीन-तीन पुलिस अवर निरीक्षक, एक-एक प्रोग्रामर, दो-दो सिपाही, तीन-तीन डाटा सहायक और एक-एक चालक सिपाही के पद सृजित किये गये हैं। इसको लेकर प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक हुई और इसी बैठक में यह पूरी जानकारी दी गई है। वहीं, इस बैठक में यह भी साफ किया गया है कि, राज्य में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया यूनिट (सीसीएसएमयू) की 74 यूनिट में से 44 यूनिट को पदबल सहित साईबर पुलिस थाना के रूप में पुनर्गठित किया जाएगा।
बैठक की कार्यवाही में मुख्य सचिव के अलावा विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र का भी हस्ताक्षर है। गृह विभाग ने इसको लेकर जो प्रस्ताव बनाया था, जिसपर समिति की सहमति दी गई है। इसके बाद अब जल्द ही इसको लेकर बाकी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।