दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में बुधवार को यहां की एक विशेष अदालत में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस हुई। सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की दलील पूरी होने के बाद अब राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे होगी।अगली सुनवाई पर सिसोदिया के वकील ईडी की दलील पर अपना पक्ष रखेंगे।ईडी ने कोर्ट में कहा कि षड्यंत्र रचने, पॉलिसी बनाने और उसे लागू कराने में मनीष सिसोदिया की अहम भूमिका रही है।जांच एजेंसी ने कहा कि वह जीओएम के मुखिया थे और उनको ना सिर्फ कैबिनेट के बारे में सारी जानकारी थी, बल्कि पॉलिसी के बदलाव में भी वे मुख्य भूमिका में थे।
ईडी ने कहा कि पॉलिसी में फायदा पहुंचाने के बदले घूस ली गई।एजेंसी ने कहा कि एक व्यक्ति को सिर्फ दो रिटेल लाइसेंस मिल सकता था और इसके लिए लॉटरी सिस्टम को अपनाया जाना था, सभी ज़ोन में 27 दुकानें थीं. ईडी ने कोर्ट को बताया कि पॉलिसी में बदलाव के बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी नहीं थी, अगर तय प्रक्रिया के तहत बदलाव किया गया होता, तो इसके बारे में जीओम या एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी होती. ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी छुप कर नहीं बनाई जाती है, दिन के उजाले में सबकी जानकारी में नीतियां बनाई जाती हैं.इस पर सिसोदिया के वकील ने आरोप लगाया गया कि जिन अधिकारियों के बयानों पर भरोसा किया गया वो सीधे उपराज्यपाल के नियंत्रण में हैं. ईडी के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि जब उन अधिकारियों की एसीआर जो संबंधित मंत्री और सीएम द्वारा तैयार किए जाते हैं और उन्हें 10 में 10 नंबर इन्हीं मंत्री और सीएम की तरफ से दिए गए हैं।
ईडी ने कहा कि साजिशें गोपनीयता में रची जाती हैं, जबकि नीतियां सार्वजनिक रूप से बनाई जाती हैं और साजिश के सभी तत्व यहां मौजूद हैं.ईडी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था जहां वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक अन्य मामले के संबंध में पहले से ही बंद थे।सीबीआई ने आप नेता सिसोदिया को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था.एक्सपर्ट कमेटी की सलाह मानी गई, तो उसके अनुसार सरकारी दुकानों को ज़्यादा लाभ पहुंचता।
* सी. अरविंद जो सभी जीओएम की बैठक में शामिल हुए थे, ने बताया कि उसमें पॉलिसी में बदलाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी।
* होलसेल लाइसेंस प्राइवेट पार्टी को देने को लेकर जीओम में कोई चर्चा नहीं हुई थी।
* 9 फरवरी 2021 और उसके बाद हुई जीओएम बैठक में 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने और बड़ी कंपनियों को होल सेल लाइसेंस देने को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई थी।
* ईडी ने कहा कि कोई भी पॉलिसी टेलीपैथिकली नहीं बनाई जाती है, सिर्फ दिमाग में कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाती है।
* ईडी ने कहा कि लाइसेंस फीस बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है।
* ईडी ने कहा कि जीओएम की बैठक में लाइसेंस फीस और प्रॉफिट मार्जिन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई।
दरअसल, ईडी ने बीते 5 अप्रैल को अदालत में कहा था कि कथित आबकारी घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ धनशोधन की जांच ‘महत्वपूर्ण’ चरण में है और इसमें उनकी संलिप्तता के नए सबूत मिले हैं. एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत अर्जी पर जिरह के लिए समय मांगते हुए यह दलील दी थी, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आवेदन पर बहस के लिए 12 अप्रैल की तारीख तय की थी।