उत्तराखंड विधानसभा का सत्र पांच फरवरी से आहूत किया गया है. एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने हांलांकि कहा कि सत्र का एजेंडा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इस सत्र में धामी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट पेश कर सकती है. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सत्र का एलान सीएम धामी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट जल्द मिलने की बात कही है. सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द सौंप देगी. विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चन्द्र पंत ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने पांच फरवरी से सत्र आहूत किया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि सत्र की कार्यसूची सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय की जाएगी.धामी ने बृहस्पतिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर प्रदेशवासियों के नाम जारी अपने संदेश में कहा था कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रही पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और वह इसकी रिपोर्ट जल्द ही राज्य सरकार को सौंप देगी. उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद, राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.इस बीच, राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यकाल एक बार फिर 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. जानकारों का मानना है कि कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाये जाने का साफ संकेत है कि समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द सौंप देगी. जिसके बाद धामी सरकार इसे आगामी सत्र में विधानसभा में पेश कर सकती हैं।
